दाहाल–नेपाल पक्षको निर्वाचन आयोगको पत्र असान्दर्भिक
पुस २२, काठमाडौँ — नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगले पठाएको चिठीलाई ‘अस्वाभाविक र असान्दर्भिक’ भनेको छ । उक्त पक्षले दलमा आधिकारिकताको विवाद नै नरहेको भन्दै त्यसमा मागदाबी गरिरहन नपर्ने आशयको पत्र मंगलबार आयोगलाई लेखेको छ । कुनै पनि पक्षबाट दलको आधिकारिकतालाई लिएर मागदाबी नआएपछि नेकपाको विवाद निरूपणको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
आयोगले कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न आउनु भन्ने आशयको पत्र दाहाल–नेपाल पक्षलाई पठाएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगले त्यसरी पत्र पठाएको विषय कानुनअनुसार नमिलेकाले त्यो असान्दर्भिक भएको जनाएको छ । उक्त पक्षले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा त्यसको जवाफ दिइरहन नपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । आयोगले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको थियो । दुवैतिर पत्रको व्यहोरा फरक थियो ।
ओली पक्षसँग उसले बुझाएको विवरणका विषयमा स्पष्टता खोजिएको थियो र त्यसका लागि कुनै समयसीमा निर्धारण गरिएको थिएन भने दाहाल–नेपाल पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर सात दिनभित्र आधिकारिकता मागदाबी गर्न भनिएको थियो ।
दाहाल–नेपाल पक्षकै कानुन व्यवसायी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पार्टीको नाम, चिह्न वा लोगोमा विवाद नरहेको दाबी गरे । उनले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले जम्माजम्मी एउटा निर्णय गरेको र त्यसको जानकारी आयोगमा पठाइसकिएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को व्यवस्थाअनुसार एक जना अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैलाई दलको आधिकारिकता विवाद मान्न नपर्ने बताए ।
‘केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थितिको हस्ताक्षर, माइन्युटलगायतका कागजात आयोगमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार एउटा अध्यक्ष हटेको र अर्को व्यक्ति अध्यक्ष बनेको विषयलाई आयोगले आफ्नो अभिलेखमा अद्यावधिक गरिदिए पुग्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएर उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले उक्त निर्णय लिएको प्रधानले बताए ।
ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दाहाल–नेपाल पक्षले ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसारको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको जनाएको छ ।
उक्त पक्षले पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी नियमावलीले तोकेको अनुसूची फाराम भरेरै दिइसकेको जनाएको छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा ९२० र ९३० ले भनेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार २०७५ जेठमा दल एकीकरण भएयता विवाद बढ्नुपूर्व नेकपाबाट दफा ५१ अनुसारको कुनै पनि परिवर्तन भएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छैन । यसअघि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइएको जानकारीसमेत नेकपाले आयोगलाई गराएको छैन । आयोगको अभिलेखमा विधान संशोधन गरिएको र गौतम उपाध्यक्ष बनेको रेकर्ड छैन ।
विवाद बढेपछि ओली तथा दाहाल–नेपाल पक्षबाट अलग–अलग ढंगले पार्टीमा भएका परिवर्तनहरूको जानकारी आयोगमा पुगेको छ । ओली पक्षले विधान संशोधन गरेर अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिएको तथा केन्द्रीय समिति १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय पुर्याइएको लगायतका जानकारी आयोगलाई दिएको छ तर कुनै पनि पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी गरेर निवेदन दिएका छैनन् ।
ओली वा दाहाल–नेपाल पक्ष कुनैले ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता मागदाबी गरेका छैनन् । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि आयोगले एक कदम अगाडि बढेर दुवै पक्षलाई पत्र लेखेको हो । दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू आयोगमा आएका बेला आधिकारिकताकै कुरा गरेकाले त्यसअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् भनेका हौं तर उहाँहरूले पठाउनुभएको पत्रमा मागदाबी आएन ।’
नेकपामा यतिबेला नाम, छाप, झन्डा र चिह्नजस्ता विषयकै विवाद छ । दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले सार्वजनिक रूपमै त्यसमाथि दाबी गरिररहेका छन् । कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । भाषणमा आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् तर आधिकारिकताको विवादलाई किनारा लगाउने गरी कानुनी बाटोमा अगाडि नबढ्दा नेकपा विवाद थप पेचिलो बनेको छ । संविधानअनुसार वैशाख १७ गतेलाई घोषित प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रयोजनका लागि आयोगले माघको दोस्रो साता दल दर्ताको समय दिने तयारी गरेको छ । त्यसअगावै नेकपा विवाद नटुंगिए दल दर्ताको समयमा दुवै पक्षको विवादले थप उग्ररूप लिने र त्यसले चुनावी कार्यक्रम प्रभावित बनाउने बुझाइ आयोगको छ ।
