सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस
माघ ८, धनगढी – नेकपाको आन्तरिक विभाजन र तानातानले गर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एक महिनादेखि रिक्त भएका मन्त्री पदमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परेको छ। संघीय सदन भंग भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा दुई मन्त्रालय खाली भएका थिए।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिह बोहरा ओली समुहमा लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उनलाई पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए। त्यसको झण्डै एक हप्तापछि पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। झपटबहादुर बोहरा, ओली समुहका केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए। अहिले यी दुबै मन्त्रालय खाली छन्।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको मन्त्रालय हो। त्यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैँले लिएका छन्। पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेकै भोलिपल्ट मन्त्रालय पुगेर उनले, यो मन्त्रालय आफू मातहतमा रहेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
संविधान अनुसार मन्त्रीमण्डलको विस्तार, पुर्नगठनको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ। तर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सकसमा परेका छन्। दुई वटा मन्त्रालय खाली छन्, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय खाली भएको २४ दिन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली भएको १५ दिनसम्म पनि मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री भट्टलाई मन्त्रीका आकांक्षी बढी देखिएकाले व्यवस्थापनका लागि सकस परेको हो। अहिले ६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले मन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिरहेका छन्। पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दार्चुलाबाट प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामी, डोटीबाट प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशी, कैलालीबाट निर्वाचित सदस्य तथा पुर्व संविधान सभा सदस्य विरमान चौधरी र पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी अहिले प्रदेश मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्।
