प्रधानमन्त्रीले ‘वैशाखमा छोडिदिने’ देउवाको आश
माघ २५, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व तहमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुँदा हुने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब–किताब केन्द्रित बहस भइरहेको छ ।
काँग्रेसको संस्थापन पक्षले मध्यावधि निर्वाचन अनुकुल ठानेको छ भने इतर पक्षले संसद् पुनस्र्थापनालाई । काँग्रेसभित्र संसद् विघटनको ५० दिने माहोल हेर्दा अनौपचारिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चमा यही झल्किन्छ । तर दुवै पक्षले दुईवटा तथ्यलाई भने नियालेको पाइँदैन । घोषित मितिमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई परेको व्यवधान र नेकपा विभाजनमा देखिएको उल्झनलाई नजरअन्दाज गरी काँग्रेस नेताहरू व्यक्तिगत लाभहानिमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर भए कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित हुन्छ । बलियो कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भएको अवस्थामा वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित चुनावको प्रत्यक्ष फाइदा काँग्रेसलाई नै पुग्छ भन्ने विश्लेषण हुँदैछ । चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ६० र ४० कै आधारमा टिकट वितरण हुँदा चुनावी परिणाम देउवा अनुकुल आउने बुझाइ छ । एकल बहुमत वा पहिलो ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै पुनः पार्टीको नेतृत्वमा पनि पकड जमाउने अनुमान भइरहेको छ ।
जसबाट विगतमा गुमेको ओज आर्जन हुने र पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिपस्र्धीलाई छायाँमा पार्ने सकिने सोच रहेको पाइन्छ ।यस्तै संसद् पुनस्र्थापना हुँदा सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएपछि ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने आँकलन पनि भइरहेको छ । तर नेकपा विभाजनको कानुनी लफडाले निर्वाचनको वातावरण र संसद् पुनस्र्थापनापछिको समीकरण दुवैका प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते गरेको निर्णयबाट चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कठिन बनेको छ । किनभने ओली र प्रचण्ड– नेपाल समूहले आआफ्ना तर्फबाट पत्र पठाएर पेस गरेका दाबीलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको छ ।
