मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कानूनी लडाइँमा जाने चार दलको उद्घोष
बैशाख २०, वुटवल –अल्पमतमा हुँदा हुँदै राजीनामा दिएकै दिन शंकर पोखरेल फेरि मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै लुम्बिनीका चार दलले कानूनी लडाइँमा जाने उद्घोष गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्तिले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक अवस्थाको सीमा नाघेको बताएका छन् ।
अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई पुनः नियुक्ति गरिनुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको भूमिका निष्पक्ष नरहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा पार्टीका ४१ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
‘हामीले सबै विषय प्रष्ट पार्दा पनि प्रदेश प्रमुखले इमान्दारिता देखाउनुभएन, एमालेको कार्यकर्ताजस्तै शंकर पोखरेलले जे भन्यो त्यही गर्नुभयो,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक फकरुदिन खानले प्रदेश भने, ‘ प्रदेश प्रमुखबाट नै विधि पद्दति मिचेर गरेको कानूनी उपहास भयो ।’ प्रदेश प्रमुखको कामले राजनीति मुठभेडतर्फ अघि बढेको उनले चेतावनी दिए ।
माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुखको कदम संविधानको कानुनविपरीत भएको बताए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नामा बसेका विपक्षी दलका सांसदहरूले सुरक्षा निकायमा जिम्मेवारी व्यक्तिले समेत दुर्व्यवहार गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिलाई जबरजस्ती लछारपछार गरेर प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले डीआईजी रबिन्द्र धानुकलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
