मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
जेठ २४, काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम काबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
साथै, प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मूद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नूरनगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन, राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न आदेश जारी गर्न भनिएको छ। साथै अहिले अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नूरनगराउनू भनी आदेश माग गरिएको छ।
