शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही र राजीनामाको माग राख्दै ज्ञापनपत्र
सर्लाही, असार २५- सर्लाहीमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज प्रदेश नं. २ का प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द पासवानको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदमा मुछिएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाही र राजीनामाको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनामा आरोपित सरस्वती प्रधानलाई प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा नै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मा लिई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान कार्यलाई नै प्रभावित पारेकाले मतियार शिक्षामन्त्रीको कारबाही र राजीनामा मागसहित पीडितलाई कानुनअनुसारको न्याय दिलाउन माग गरिएको छ ।
राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपालको संविधान, कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको छ । त्यति मात्र होइन, कथित नेवा समाजको नाममा उल्टै पीडितविरुद्ध नाराबाजी गरिएको घटनाले यो समुदाय अत्यन्त मर्माहित भएको छ । संविधान र कानुनलाई अक्षरशः पालना गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने राजकीय ओहदामा आसीन व्यक्तिले नै पदीय मार्यादा, आचरणको ठाडो उल्लंघन गरेकाले उक्त घृणित कार्यको घोर भत्र्सना र निन्दा गरेको अध्यक्ष गोविन्द पासवानले बताए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा पञ्जीकरण विभागले मधेसी मूलका बिन (मलाह), पट बा, लोहार र गोढया जातिलाई बिनाआधार राजनीतिक पहुँचका आधारमा कृत्रिम दलित बनाई दलितको नाममा आएको सेवा–सुविधा लिने अभिप्रायले दलित सूचीमा राखेको विरोधमा सर्लाहीका दलित अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
मधेसी मूलका माथि उल्लिखित जातिहरू पिछडावर्गको समूहमा पहिलादेखि नै सूचीकृत रहेको जातिलाई बिना वैज्ञानिक आधार जसको सरोकार उसको नेतृत्व सिद्धान्तविपरीत सरोकारवालासँग कुनै छलफल तथा परामर्श नै नगरी तथ्यगत अध्ययन–अनुसन्धानबिनाको राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा दलित जातिमा सूचीकृत गरी विशेषतः मधेसी दलितको अधिकारको हनन हुन गएको हुँदा अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल सरकारसँग ज्ञापनपत्रमार्फत जोडदार माग गरेको छ ।
दलित समुदायको सूचीमा रहेका २६ जातजातिको सर्वांगीण विकास र मूल प्रवाहमा नल्याई बिनाआधार दलित जातिमा नयाँ जाति थप गरी राज्यद्वारा नै मधेसी दलित र पिछडावर्ग समूहबीच अन्तद्र्वन्द्व सिर्जना गर्नु लज्जापद विषय रहेकाले सर्लाहीका दलित संघ–संगठनहरूले उक्त जातिहरूलाई दलितको सूचीबाट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, सर्लाहीका अध्यक्ष राजेश पासवान, संयुक्त दलित संघर्ष समिति, सर्लाहीका सहसंयोजक रामनरेश मण्डल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रय सदस्य भीम विश्वकर्मा, पार्वती विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी मुनिल पासवान, रामचन्द्र राम, कार्यक्रम अधिकृत गोविन्द पासवान तथा विद्यार्थीलगायतको उपस्थिति थियोे ।
