शिवम् सिमेन्टले पाँच वर्ष अघिदेखिको विद्युत महशुल बुझाउन बाकि

असार २६, हेटौंडा – नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको २ अर्ब ३४ करोड विद्युत महशुलका विषयमा प्रधिकरण केन्द्रिय कार्यालयका प्रवक्ता मदन तिम्सिना नै बेखबर रहेको पाइएको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा –१६ हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि नतिरेको डेलिकेटेड लाइनअन्तर्गतको विद्युत महशुलका विषयमा केन्द्रिय कार्यालयका प्रवक्ता तिमल्सिना बेखबर हुनुले शिवम सिमेन्ट र प्राधिकरणबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ रहेको आशंका भएको छ । शिवम् सिमेन्टले पाँच वर्ष अघिदेखिको २ अर्ब ३४ करोड विद्युत महशुल नतिरेपछि सर्र्वोेच्च अदालतले समेत विद्युत महशुल असुल गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । यसका बीच पनि प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयले कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । सर्वोच्चको फैसलालाईसमेत प्राधिकरणले गुमराहमा राखी शिवम् सिमेन्टलाई सहज बनाइदिएको बुझिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा बितरण केन्द्रले पटक–पटक शिवम् सिमेन्टलाई विद्युत महशुल बुझाउन पत्र पठाउँदासमेत उसले अटेर गर्दै आइरहेको थियो । हेटौंडा बितरण केन्द्रले सात दिनभित्र विद्युत महशुल नबुझाएमा शिवम् सिमेन्टको लाइन काटिनेसम्मको पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रकोसमेत बेवास्था गर्दै हालसम्म पनि शिवम् सिमेन्टले उक्त बक्यांैता रकम तिरेको छैन । सर्वोच्चले महशुल असुल गर्नु भनी फैसला गरेपछि शिवम्ले ‘हामी महशुल तिर्दैनौं’ भनी झनै प्राधिकरणलाई चुनौती नै दिएको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यांता रकमका विषयमा विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सिनासँग नेपाली नेटवर्कले जिज्ञासा राख्दा उनले आफू यस विषयमा बेखबर रहेको बताए । ‘खोइ कुन–कुनले कति तिर्न बाँकी हो, के–के भाको छ म बेखबर छु । डेलिकेटेड लाइन र ट्रकलाइनका विषयमा नीति नै बाझिएको छ । अदालतले गरेको फैसला पनि बाजिएकाले काम गर्न गारो भएको छ’, उनले भने, ‘यदि कसैले तिर्न बाँकी रहेको छ भने असार मसान्तसम्म किन नतिरेको भनी निवेदन माग गर्ने र किस्ता बन्दीमा तिर्ने सुबिधासमेत निर्णय भएको छ ।’

तिम्सिनाको यो भनाइ ले प्राधिकरण नै शिवम् सिमेन्टको इशारामा चलेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ । ‘गरिब जनताको घरमा एक महिनाको सामान्य महशुल तिर्न बाँकी रहँदा लाइने काट्ने प्राधिकरण शिवम् सिमेन्टले २ अर्ब ३४ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छँदासमेत उसैलाई संरक्षण गर्नुले प्राधिकरण जनताको कि मालिक वर्गको भनेर प्रश्न उठेको छ’, प्राधिकरण हेटौंडा शाखाका एक कर्मचारी भन्छन् ।