राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । सरकारले सोमबार राष्ट्रपति समक्ष चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट आएको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

यो सँगै आज राति १२ बजेबाट संसद अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ । चालु संसद अधिवेशन यही साउन ३ गतेबाट बसेको थियो । २ पटकसम्म विघटन भएको संसदलाई बदर गर्दै सवोच्च अदालतले असार २८ गतेको फैसलामा साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त दिनबाट संसद निरन्तर चल्दै आएको थियो । सो अवधिमा ९ दिन बैठक बसेको र लगभग २० घण्टा १५ मिनेट संसद क्रियाशील रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी दिनु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भइ पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको भने जानकारी गराइएको बताइएको छ । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए ।

त्यस्तै यही अधिवेशनबाट “आर्थिक अध्यादेश, २०७८”, “राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८”, “विनियोजन अध्यादेश, २०७८”, “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८”, “सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८”, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८”, “कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८”, औषधि ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८”, “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८”, “रेल्वे अध्यादेश, २०७८” र “शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८” एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७७” सदनमा प्रस्तुत मात्र भए भने सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको “संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७” मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो।