विभाजन हुँदै एमाले – दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा नेपाल पक्ष
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
नेपाल पक्षले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) सम्भावना रहेको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाका अनुसार अन्य नाम र चुनाव चिन्हका विषयमा छलफल जारी छ। ‘नाम र चुनाव चिन्हबारे टुंगो लगाउन छलफलमा जुटेका छौं।’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्समा आवश्यक कागजपत्र तयार हुँदैछ।’ अहिले काठमाडौंस्थित अर्याल होटेलमा नेपाल पक्षका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्। दल दर्ताका लागि बुधबारै निर्वाचन आयोग जाने तयारी भएको उनले बताए। नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ।
माधव पक्षले दल दर्ता गरेको खण्डमा एमाले विभाजन हुनेछ। नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन ५२ केन्द्रीय सदस्य वा ३१ सांसद भए पुग्छ। एमालेबाट संघीय संसद्मा १ सय ५४ जनाको प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र राष्ट्रियसभामा ३४ जना छन्। २२ जनाले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। तुलसा थापा र माया ज्ञवाली मंगलबार नेपाल पक्षको भेलामा सहभागी भए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी बनाए नेपाललाई साथ दिने बताए। विश्वासको मतमा तटस्थ बसेका ११ जनाले साथ नदिए पनि केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्याउन नेपाल पक्षलाई गाह्रो देखिँदैन। उक्त समूहको हालै भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७३ जना उपस्थित थिए। तटस्थ बसेका ११ जनाले साथ दिए केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा २० प्रतिशत पुग्छ।
सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माधवकुमार नेपाल समूह औपचारिक रुपमा विभाजन भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छन्। अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन्। एमालेले अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने ठहर गरेको छ।
संवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ। एमाले र जसपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
अन्नपूर्ण बाट साभार
