साढे ६ अर्ब लगानीमा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने

हेटौंडा । सरकारले साढे ६ अर्ब बढी लगानीमा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिवेदन (ईआइए) तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको इआईए प्रतिवेदनअनुसार उक्त औद्योगिक क्षेत्र ६ अर्ब ७१ करोड २१ लाखमा निमार्ण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सो आयोजनाको नाम मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर राखेको छ । सो औद्योगिक क्षेत्र १३४.८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भएको छ । जसमा मन्त्रालयले सो औद्योगिक क्षेत्रमा ७ देखि १४ रोपनीको ६२ वटा प्लटको प्रस्ताव गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र रङ उद्योग, दुग्ध उत्पादन उद्योगहरू, साबुन कारखाना, खाद्य उद्योगहरू, प्लास्टिक उद्योगहरू, स्टील उद्योग, रबर उद्योग, तार उद्योग, डिस्टिलरी उद्योग, पाइप उद्योग, काष्ठ सामानहरूको उद्योग, कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशालाहरू र छाला उद्योग निर्माण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित भू–उपयोगअनुसार औद्योगिक प्लट क्षेत्रफल ३ लाख ४५ हजार ५८७ वर्गमिटर, सडकको क्षेत्रफल २ लाख १० हजार वर्गमिटर, प्रशासनिक क्षेत्र १ लाख ९ हजार २९२.९५ वर्गमिटर, मुद्रण विभागका लागि १ लाख ४७ हजार ४७८.५५ वर्गमिटर, आवासिय क्षेत्रको लागि २७ हजार ५४८.०८ वर्गमिटर, फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई १ लाख ५१ हजार ९४२ वर्गमिटर, हरित क्षेत्र १ लाख ८६ हजार २९८.४८ वर्गमिटर, मध्यवर्ती क्षेत्रलाई १ लाख ३५ हजार ४५२.६४ वर्गमिटर र सशस्त्र प्रहरी बल क्षेत्र ३५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल छुट्टाइएको छ ।

सरकारले छुट्टाइएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगसँगै पूर्वाधारहरूमा भवनहरू, यातायात प्रणाली, पानी आपूर्ति तथा आगो नियन्त्रण प्रणाली, भेल व्यवस्थापन प्रणाली, फोहोर पानी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, विद्युतीय प्रणाली तथा सब–स्टेशन, अप्टिकल फाइबर दूरसञ्चार प्रणाली आदि निर्माण गर्ने भएका छन् । साथै, उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ५० हजार र अप्रत्यक्ष रुपमा १ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेको छ ।

जग्गा विकासकै लागि करिब डेढ अर्ब खर्च हुने
सरकारले तयार गरेको ईआइएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले जग्गा विकासको लागि मात्रै करिब डेढ अर्ब खर्चिने भएको छ । सरकारले जग्गा विकासका लागि १ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ ।

भवन निर्माणका लागि ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । त्यसैगरी यातायात पूर्वाधारमा १ अर्ब ६० करोड १० लाख रुपैयाँ, पानी आपूर्ति तथा आगो नियन्त्रण प्रणालीमा ३१ करोड ६२ लाख, फोहोरपानी संकलन प्रणालीमा २२ करोड ३७ लाखँ, भेला पानी संकलन प्रणालीमा २२ करोड, विद्युतीय तथा दूरसञ्चार प्रणालीमा ५५ करोड २९ लाख, सामानहरूको जाँच ५७ हजार, निर्माण नक्साहरूको तयारीमा ६ लाख ५२ हजार, क्षेत्र कार्यालयको स्थापना १८ लाख र भवन सुविधाहरूको स्थापनामा ५० लाख खर्च हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले बीमावापत २ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । जसमा मन्त्रालयले (क) को कुल लागत ४ अर्ब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मूल्याङ्कन गरेको छ ।

साथै, आकस्मिक लागत (क) को ५ प्रतिशत (ख) को लागि २३ करोड ८६ लाख, लागत समायोजन ((क) को १० प्रतिशत दरमा) (ग) को लागि ४७ करोड ७३ लाख, भौतिक आकस्मिक लागत (क) को १० प्रतिशत दरमा) (घ) को लागि ४७ करोड ७३ लाख र कर (भ्याट) (क+ग+घ) को १३ प्रतिशत दरमा (ङ) को गरी ७४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले वित्तीय विश्लेषणसमेत गरेको छ । उक्त विश्लेषणमा कुल लगानी लागत भ्याटरहित ६ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा पहिलो वर्षमा कूल राजश्व ७७ करोड ८ड लाख रुपैयाँ र ४४ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ कूल खर्च हुने जनाएको छ । उक्त औद्योगिक आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२० लाख केजी डण्डी आवश्यक
मन्त्रालयले तयार प्रतिवेदनअनुसार २० लाख ७३ हजार केजी निर्माण सामग्री डण्डी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सिमेन्ट ८५ हजार ७१४ बोरा, १५ हजार १४४ भनमिटर बालुवा, १० हजार २८६ घनमिटर गिट्टी, ५ लाख २२ हजार २५१ केजी स्टील, फ्रेम बनाउने सामग्री (काठ, प्लाई बोर्ड) ९९१ घनमिटर, ९४ लाख ४३ हजार वटा ईट्टा र ४४५ टन अलकत्र आवश्यक रहेको मनत्रालयले उल्लेख गरेको छ ।