ढिलासुस्तीका योजनालाई गति प्रदान गर्दै बागमती सरकार

हेटौँडा । बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालित योजनाहरु चाहे त्यो संघीय सरकारबाट निर्माणाधीन होस या प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा ढिलासुस्तीहरुलाई हटाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आकस्मिक तथा नियमित अनुगमनहरुलाई तीब्रता प्रदान गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आयोजना भैंसे भिमफेदी सडकमा रहेको निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र स्थानीय बासिन्दाहरुबाट भएको अवरोधलाई हटाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सचिव तथा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाका प्रमुखलाई तोकिएको समय सीमा भित्र सडक निर्माण कार्य पुरा गर्न र निर्माण कार्यमा आलटाल गरेमा तुरुन्त कार्वाही गर्नको लागि निर्देशन तथा स्थानीय जनताहरुसँग छलफल गरी निजी स्वामित्वको घर जग्गा नभएको स्थानमा सडक बिस्तार कार्यमा अवरोध नगर्नको लागि सहजीकरण गरेसँगै उक्त सडक खण्डको निर्माण गतिले तीब्रता प्राप्त गरेको छ ।

यसका साथै बागमती प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्यमा रहेको ढिलासुस्ती अमान्य हुने र उक्त कार्य अघि नबढाए उक्त काममा ढिलासुस्ती गर्ने दोषीहरुलाई कार्वाही गर्ने निर्देशनसँग प्रदेश सभा निर्माण कार्यमा समेत तीब्रता आएको छ ।

ठेक्का लागेको १० वर्ष भन्दा बढि भैसक्दा पनि नबनेको पूर्वी मकवानपुरको बागमतीबाट सिन्धुली जोड्ने बागमती पुललाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि मंसिरको पहिलो हप्तामा मुख्यमन्त्रीबाट गरिएको आकस्मिक निरीक्षणको क्रममा पुल निर्माणको काम छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बढि भन्दा बढि जनशक्ति परिचालन गरेर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि दिइएको निर्देशन सँगै पुल निर्माणको कार्यले तीब्रता लिएको स्थानीय खड्ग बहादुर पुलामीले बताउनु भएको थियो ।
सोही सन्दर्भमा अघिल्लो पटक दिइएको निर्देशनको कार्यान्वय भए नभएको र पुल निर्माणको प्रगति कति भएको छ भनेर मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आयोजना प्रमुख मकवानपुर तथा सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पुल निर्माणबारे चासो लिँदै अनुगमन गर्नु भएको थियो । अनुगमन क्रममा पुल निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछानेले पुलमा सामान्य यातायात सञ्चालन हुन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यातायात सञ्चालनमा समस्या छैन, पुलमा सामान्य कालोपत्रे र पुलसँगै केही ड्याक बनाउने काम चाँडै सकिने छ, ३ वर्षसम्म अर्कै कम्पनीले काम गर्छु भनेर ढाँट्दा आफू पनि समस्यामा परेँ, अब काम करिब करिब सकिएको छ ।’ पुल निर्माणको लागि फाउन्डेसन नै बदल्नु परेकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको लामिछानेले बताउनु भयो ।

पूर्वी मकवानपुरको बागमती र सिन्धुली जोड्ने पुल निरीक्षणक्रममा निर्माण कम्पनीले यातायात सञ्चालन भएको र हेटौँडा आउन सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग जोडिएको जनाएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी, सडक आयोजनाको प्रमुखको उपस्थितिमा उक्त पुल निर्माणको सम्पूर्ण कार्य बैशाख १५ गतेसम्म सकिने निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले बताउनु भयो। पुल निर्माणका लागि चैत मसान्तसम्म सीमा थपिएको र काम सकेर वैशाख १५ गते पुल शिलान्यास गर्नका लागि हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको लामिछानेले बताउनु भयो ।
‘दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सदस्यहरु यही छोटो बाटो हुँदै माघ १२ गते हेटौँडामा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न आउन सक्छन् मुख्यमन्त्रीको प्रश्नमा लामिछानेले भन्नु भयो, ‘कालोपत्रेका लागि एक दिन पुल बन्द हुन सक्छ, नत्र यातायात रोकिन्न ।’
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बागमती नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लागेको १० वर्ष ६ महिना पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले तीनवर्ष भित्र काम सक्नेगरी २०६८ असार २९ गते २० करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।

विकास निर्माणका योजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौंताको समयमा समय सीमा निर्धारण गर्नेदेखि योजनाको अनुगमनलाई पनि नियमित रुपमा गरिने र योजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याहरुलाई तत्काल समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाइने छ । सम्बन्धित निकायहरुले तालिकाबद्ध रुपमा योजनाहरुको अनुगमन तथा रिपोटिङ्ग गर्ने प्रणालीलाई योजनासँगै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा अब विकास निर्माण कार्य अपेक्षित गतिका साथ अघि बढनेछ । हचुवाको भरमा योजना तर्जुमा गर्ने र व्यक्ति विशेष लाभान्वित हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने र लगानी गर्ने परिपाटीलाई निस्तेज गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले अघि बढाउने नीति लिइएको छ । आगामी दिनमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट नीति तर्जुमा योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै योजनाबद्ध विकास मार्फत समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले सोही अनुसार सहकार्य गर्न सरोकारवाला पक्षहरुलाई समेत अनुरोध गर्नु भएको थियो ।