महाअभियोग प्रस्तावसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन्। संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि संसदमा महाअभियोगलगायत मुद्दा दर्ता हुनेवित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम भएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १०१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोग आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
न्यायालयको शुद्धीकरणको लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन गर्दै आएको छ। बारले गएको कार्तिक १४ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको हो।
कोरोना संक्रमण तीव्र भएसँगै रोकिएको बारको आन्दोलन आइतबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। त्यस्तै बारे जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गर्दै दलहरुलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो।
बारको आन्दोलनको समर्थन गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए। उनीहरुले ३८ दिनसम्म इजलास बहिस्कार गरी जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए।
तर जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश भएकाले कसैले माग्र्दैमा राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका थिए। उनले आफू जुन प्रक्रियाबाट आएको हो, सोही प्रक्रियाबाट हटाउनसमेत चुनौती दिँदै आएका थिए। यसको स्पष्ट अर्थ थियो, संसदमा महाअभियोग लगाइयोस्।
जबराकै इच्छाअनुसार आइतबार संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनको मात्रै चाहनाले जबराविरुद्धको महाअभियोग संसदबाट पारित हुँदैन। महाअभियोग संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ तर सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि दुईतिहाइ बहुमत छैन। त्यसैले एमाले वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सहयोग नगरी महाअभियोग पारित हुने सम्भावना छैन।
