महिला सांसदहरुद्वारा बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा हदम्याद हटाउन माग
काठमाडौँ – महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापा मगरलगायतले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै एमालेकी सांसद पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन्।
उनले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पारिन्। सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढदै गएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘कम्तिमा पनि बालिकाहरुमाथि हुने यस्ता घटना चाहिँ उनीहरुले जुन दिन मुख खोल्ने अवस्था हुन्छ, त्यही दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। अहिले इमिडेट विधेयक ल्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले आलटाल गर्यो भने संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भएपनि तत्काल विधेयक ल्याउन बाध्य पार्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। उनले अपराधीलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।
सांसद भुसालले अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आलटाल गर्न नमिल्ने पनि बताइन्। उनले नाबालिकाहरुको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए।
उनले भनिन्, ‘अपराधको घटना हो भन्ने स्पष्ट भएपछि अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुई मत भएन। अपराध भयो भनेपछि हदम्यादलगायतका यावत कुराहरु छन्। तर अपरोध हो भनेपछि पहिलो कुरा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। यौन हिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन। सो घटनाका सम्बन्धमा हदम्याद नलगाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दबाब दिइन्।
उनले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरु यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
उनले भनिन्, ‘राज्यले पीडितलाई दिने राहतको पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरुमा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट धेरै प्रताडित हुनुपरेको छ। यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरु, त्यसको संगठनहरु र सम्बद्ध सबै पक्ष पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ।’
सांसद थापा मगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरिन्।
