बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु एक अर्ब पाँच करोड

हेटौँडा । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले आव २०७८/७९ मा बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख रुपियाँ देखाएको छ। यो रकम लेखापरीक्षण गरिएको रकमको एक दशमलव ३७ प्रतिशत हो ।

बागमती प्रदेशका २३१ कार्यालयको कुल ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ७० करोड ४९ लाख रुपियाँ रहेको छ।

बागमती प्रदेशको बेरुजु सातै प्रदेशको औसतभन्दा राम्रो कम हो। सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णालीको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीको १ दशमलव २४ प्रतिशत छ। बागमतीको बेरुजु दोस्रो कम हो ।

प्रदेशको औसत बेरुजु २ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ। सातै प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकामा आठ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

आव २०७७र७८ मा यस प्रदेशको सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु एक अर्ब नौ करोड ४४ लाख १० हजार रुपियाँ रहेको थियो। महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा दुई अर्ब ३२ करोड पाँच लाख रुपियाँ बेरुजु रहेकामा प्रदेशको पाँचौँ प्रतिवेदनसम्ममा बाँकी बेरुजु बढेर तीन अर्ब ३५ करोड एक लाख रुपियाँ पुगेको छ ।

खर्च सन्तोषजनक

आव २०७८र७९ मा बागमती प्रदेशको समष्टिगत बजेट खर्च अन्य प्रदेशको तुलनामा केही सन्तोषजनक देखिन्छ । सो आर्थिक वर्ष ४९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकामा ३७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् ७७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी कोशीको ८६ दशमलव २१ प्रतिशत रहेकामा बागमती दोस्रो स्थानमा छ। प्रदेशको औसत खर्च भने ७२ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ।

आन्तरिक स्रोतमा उत्कृष्ट

आव २०७८र७९ को आन्तरिक स्रोत परिचालन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बागमती प्रदेशको कुल खर्च ३७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपियाँमा प्रदेशको स्रोतबाट २५ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपियाँ अर्थात् ६७ दशमलव ७७ प्रतिशत योगदान रहेको छ। प्रदेशको औसत दर भने ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत छ।

प्रदेश गौरवका आयोजना अलपत्र

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा परेका र गौरवको आयोजनामा पहिचान गरिएका आयोजना अहिलेसम्म आइपुग्दा अलपत्र परेका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै गौरवका आयोजना परिवर्तन हुँदा पछिल्लो समय ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नहुने र गौरवका आयोजनाको परियोजना प्रस्तावलगायतका लागि भएको बजेटसमेत बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७६र७७ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ र पोष्टबहादुर बोगटी ९भीमफेदी–कुलेखानी० सुरुङ मार्ग आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो।

वर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत मन्त्री भएको समयमा ल्याइएको यी योजनामध्ये प्रतिष्ठान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको र प्रदेश विश्वविद्यालयको काम नै सुरु भएको छैन। चक्रपथ र सुरुङ मार्गको पछिल्लो समयमा चर्चा नै हुन छाडेको छ। चक्रपथ गुरुयोजनाको आव २०७६र७७ मा मस्यौदा तयार भए पनि त्यसपछिको दुई वर्षमा कुनै काम अगाडि नबढाइएको र सुरुङमार्गको ३ दशमलव ४२५ किमि सडक निर्माण गर्न १९ अर्ब ३२ करोड रुपियाँको लागत अनुमान गरी चार वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न आव २०७७र७८ मा दुई करोड रुपियाँ र २०७८र७९ मा ७५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकामा कुनै काम हुन नसकी फिर्ता भएको देखिन्छ। गौरवका योजनाको परामर्श सेवामा दुई करोड सात लाख ५१ हजार रुपियाँ खर्च भए पनि योजनाले निरन्तरता नपाएको भन्दै निरन्तरता दिन महालेखाले भनेको छ।

यसैगरी प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजनाले सो आर्थिक वर्षमा सात स्थानमा भ्युटावर निर्माण गर्न मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य सुरु गरे पनि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत नगरेको पाइएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा १४ करोड २६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकामा पाँच करोड ४० लाख ९७ हजार खर्च गरी ४० दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। बहुवर्षीय योजना स्वीकृत नभएका कारण उक्त योजनाले निरन्तरता नपाएमा उक्त खर्चसमेत प्रतिफलविहीन हुने देखिएको प्रतिवेदनमा लाभ लागत विश्लेषण गरेर मात्र यस्ता योजना स्वीकृत गर्ने अभ्यास सुरु गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

वैज्ञानिक प्रोत्साहनको रकम बैठक भत्तामा

युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषको रकमबाट उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बैठक भत्ता र कार्यालय सञ्चालनलगायतका खर्च गरिएको छ।

आव २०७७र७८ को मौज्दात १७ करोड ९८ लाख ६६ हजार र आव २०७८र७९ को थप पाँच करोडसमेत गरी २२ करोड ९८ लाख ६५ हजार रुपियाँ रहेकामा १७ लाख ५६ हजार रुपियाँ बैठक भत्ता र कार्यालय सञ्चालनलगायतमा खर्च गरेको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा उद्देश्यअनुसार कोष परिचालन गर्न सुझाएको छ।

ऋण लगानीको छैन अनुगमन

बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्दै आए पनि लगानी तथा सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन नभएको पाइएको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाले आव २०७८र७९ मा कृषि विकास बैङ्कलाई एक अर्ब ३० करोड र साना किसान विकास लघुवित्त संस्थालाई एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ बढीमा पाँच वर्ष अवधिका लागि ऋण प्रवाह गर्न उपलब्ध गराएकामा बैङ्कले ४८४ ऋणीलाई ९८ करोड ५५ लाख १८ हजार र साना किसानले ९०८ किसानलाई निकासा भएको सबै रकम लगानी गरेको देखिन्छ।

यस्तै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिज तथा भाडामा उपलब्ध गराएको सरकारी जग्गाको सम्झौताअनुसार राजस्व प्राप्त भई सरकारी कोषमा आम्दनी बाँधेको यकिन हुने गरी राजस्व विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।

आर्थिक ऐन, २०७८ तथा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले भुक्तानीमा स्रोतमा नै कट्ठा गर्नुपर्नेमा बागमती प्रदेशका २५ निकायले ५० लाख रुपियाँ अग्रिम कर कट्टा नगरेकाले असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

प्रतिफलविहीन योजनामा लगानी

प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण गर्न गरेको लगानीको सरकार र लक्षित किसान दुवैले पाएको देखिँदैन।

मन्त्रालयको ७० र साझेदार सहकारीको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा १० स्थानीय तहमा शीतभण्डार निर्माण गर्न एक अर्ब १७ करोड तीन लाख सात हजार रुपियाँमा सम्झौता भएकामा साझेदार संस्थाबाट ३५ करोड १९ लाख प्राप्त हुनुपर्नेमा आव २०७८र७९ मा २१ करोड २६ लाख ५० हजार रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

साझेदार संस्थाले आफूले बेहोर्नुपर्ने रकम स्थानीय तहबाट १३ करोड ९२ लाख ५० हजार बेहोरेकाले उक्त रकम असुल गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आव २०७७र७८ को प्रतिवेदनमा महालेखाले भने पनि दाखिला नगरेको पाइएको छ। यी शीतभण्डारमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा आएका छैनन्। सम्झौताबमोजिमको लागत साझेदारीको उठ्न बाँकी रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

यसैगरी प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौँडाले दोलखाको वैतेश्वर–७ मा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी गरी निर्माण व्यवसायीसँग ६५ लाख २२ हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा लेखापरीक्षणको अवधिसम्म २७ लाख ३८ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको पाइएको छ। २५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा १९ करोड रुपियाँको लागतमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने अवधारणा स्वीकृत भए पनि प्रतिवेदन तयार भएको दुई वर्षको अवधिमा घेराबार र जमिन सम्याउने काममा सीमित भएको छ। उद्योग ग्रामको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा निर्धारित समयमा पूरा गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिता वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। तीनै तहका सरकारबाट हुने कार्यसम्पादनमा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्षेत्र विभाजन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गोर्खापत्रबाट ।