पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम र माधवकुमारले दिए सिआइबीलाई बयान
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई बयान दिएका छन्।
नेता भट्टराई आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बयान दिएको बताएका हुन्।
सिआइबीले उनकै घरमा गइ बयान लिएको हो। भट्टराईले करिब ४५ मिनेट बयान दिएका छन्।
उनले यस प्रकरणमा बयान दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बताएका छन्। साथै उनले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नरगराउन दरो प्रस्थानबिन्दू बनोस् भनी कामनासमेत गरेका छन्।
भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूवारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु! यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।’
सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि बयान लिएको छ। सिआइबीले आइतबार राति नेपालसँग बयान लिएको हो।
साउन २९ गते युरोपेली देशहरूको भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका थिए।
उनले आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर सफा मनसायले ७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको, र कसैलाई मुआब्जा नदिकन कानुनसम्मत ढंगले छुट्याएर काम गरेको दावीसमेत गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको साउन २१ को फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारले आदेश दिएको थियो।
यस प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा ललिता निवास सम्बन्धी निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट भएका थिए।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो भने भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
