सरकारी संरचनाको आकार घटाईने
काठमाडौं । सरकारले आफ्ना संरचनाहरूको आकार घटाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सरकारी संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सझाव आयोग २०८१ र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागलाई नै कानुनी अधिकार प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा यो विभाग आवश्यक नहुने सुझाव आयोगको छ ।
