मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजको माग
हेटौँडा । हेटौँडा–१३ पदमपोखरी र मनहरी क्षेत्रका स्थानीयबासीले बस्तीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउने सरकारको तयारीको विरोधमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन् ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिको अगुवाइमा सुरु भएको अभियानमा बासिन्दाहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा दाबी गर्न नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । समितिका अनुसार संकलित हस्ताक्षर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुझाइनेछ, जसबाट दवाव सिर्जना गर्दै माग पूरा गराउने लक्ष्य लिइएको छ ।
समितिका संयोजक सूर्य थोकरले यसअघि पनि पटक–पटक सरोकारवालासमक्ष आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएकाले यो कदम चालिएको बताए । उनले माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनको चेतावनी पनि दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वि.सं. २०११ मा हेटौँडा–१२, १३, १४ र वि.सं. १९९५ मा मनहरीको गोगनपानी क्षेत्रमा बसोबास सुरु भइसकेको भए पनि ती क्षेत्रलाई पछि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पार्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२८ र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली २०५२ अन्तर्गत वि.सं. २०६३ यता गरिएको चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गाभ्ने प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
पदमपोखरी चोकमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । सहभागीमध्ये नेपाली कांग्रेसका धिरेन लामा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सोविन थिङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एमाले), राप्रपाका स्थानीय नेताहरू तथा मनहरीबाट संघर्ष समितिका संयोजक क्षेत्रबहादुर वाइबाले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
