अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिने

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आज मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत पारदर्शी शासन, सुशासन र डिजिटल सेवा प्रणालीतर्फ सशक्त कदम चालेको घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने गरि तयारी गरेको बताएको हो । मन्त्रालयले भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि पनि सेवा प्रवाह नरोकेको, क्षतिग्रस्त भवन र कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ। उक्त घटनाबाट मन्त्रालय भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने दर्जनौ बढी सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेको थियो । तर, मन्त्रालयले बाँकी भौतिक संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा दिन रोकेको छैन ।

अब सेवाग्राहीहरूले लिखित र ट्रायलबाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यो प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत पारदर्शीता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सवारी कर, नविकरण र अन्य विवरण अब ई–ब्लूबुक प्रणालीमार्फत अनलाइनमै गर्न सकिनेछ। अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सेवाग्राहीलाई जोडेर घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ, जसले बिचौलिया संस्कारको अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको कर र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पूर्णरूपमा नष्ट भएका सवारीहरूको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट गर्नुका साथै निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। यस्तै, सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरूका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा स्तरमा सुधार ल्याउन, ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको छ ।

यसैबीच, बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित, १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ५०० युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण फाइल प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप यातायात कार्यालयहरूलाई “बिचौलिया निषेध क्षेत्र” घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सेवाग्राहीलाई समस्या आएमा मन्त्रालयसँग सिधा सम्पर्क गर्न हटाउन नम्बरको व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्री जयराम थापाले भने, “हाम्रा भवनहरू जल्न सक्छन्, तर हाम्रा सेवाहरू रोकिन्न। अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा छ — शासन अब कागजमा होइन, नागरिकको हातमा पुगेको छ।”

मन्त्रालयले “श्रमको सम्मान प्रत्येक हातसम्म, सेवा जनताको ढोका सम्म” भन्ने नारासहित नागरिकमुखी शासनतर्फको यात्रालाई तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले नियमित रूपमा हरेक तीन महिनामा आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ र संचारकर्मीहरूलाई सत्य–तथ्यमा आधारित सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्न आह्वान गरेको छ ।