प्रदेश ३ सरकारको एक वर्षको खर्च ५७ दशमलब ५ प्रतिशत

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले बितेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा झण्डै ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश ३ सरकारको सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा गरी ५७ दशमलब ५ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुको वर्ष कानुन निर्माण, नियम, कार्यबिधि निर्माण, कर्मचारी अभाब भएकाले सबै रकम खर्च गर्न नसकिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्च धेरै गरे पनि पुँजीगत खर्च भने थोरै मात्र गर्न सकेको छ । चालु खर्चको आधा रकम मात्र पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्च ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ४३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । यो रकममा केही थोरै मात्र घट्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा ११ अर्व १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले चालु खर्चका लागि १३ अर्व ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यता पुँजीगत खर्च भने प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि २१ अर्व ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो रकम मध्यमा ४३ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र खर्च प्रदेश सरकारले गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको चालु खर्च धेरै देखिनुमा स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान रकम समेत जोडिएको छ । प्रदेश ३ का एक सय १९ वटै स्थानीय तहमा बिकाश निर्माणका लागि दिइएको रकम पनि चालु खर्चमा जोडिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण, बिशेष, ससर्त, समपुरक अनुदानलाई चालु खर्चभित्र राखिएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान रकम भने कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नभइकन बिकाश निर्माणका काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि पुँजीगत रकम भन्दा चालु खर्च रकम बडी देखिनुमा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रकम भएकाले पनि चालु खर्च रकम बडी देखिएको छ ।