जरिवाना शुल्कलाई कम गर्दै यातायात ऐन संशोधन

१५ भाद्र,हेटौंडा

प्रदेशले सवारीमा लगाउने जरिवाना शुल्कलाई कम गर्दै यातायात ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभाबाट बिहीबार पारित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सवारी नवीकरणको म्याद नाघेमा यसअघि व्यवस्था गरेको शुल्कमा कटौती गरेको छ ।

संघीय कानुनविपरीत ऐन आएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशमा नवीकरण शुल्क नै संकलनमा रोक लगाइएको थियो । संघीय कानुनबमोजिम नै अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना शुल्क लिने गरी ऐन संशोधन भएको हो । संशोधित विधेयकअनुसार म्याद नाघेको तीस दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ४५ दिन नाघेपछि सो आर्थिक वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले माघमा ल्याएको प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन २०७५ मा आर्थिक वर्ष कटेपछि नवीकरण गर्दा सवारीसाधन करको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको संशोधन भएसँगै नवीकरण शुल्क संकलनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘अब सदनबाट ऐन संशोधन भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामी सवारी नवीकरणको काम थाल्ने छौं,’ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमखु पोषण थापाका अनुसार अहिले पनि अत्यावश्यक परेको खण्डमा शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर सवारी नवीकरण गरिरहेका छौं ।

‘करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, कार्यालय प्रमुख थापाका अनुसार संघीय सरकार सवारी कर ऐन २०३१ खारेजी भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनी लागू गरिएको र त्यसबाट जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको महसुस भएका कारण तत्काललाई नवीकरण रोकिएको थियो ।