जनता आवासलाई बागमती प्रदेशमा ४१ करोड

हेटौंडा — जनता आवासका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक रूपले अति विपन्न तथा लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका अति गरिबलाई निजी घरको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइएको हो । वर्ष ०७५र७६ देखि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

चालु आवको यो बजेटबाट २ हजार ९६ भवन निर्माण गर्ने योजना छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि तयार पारेर लाभग्राही छनोट कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको भवन आवास तथा सहरी विकास महाशाखा प्रमुख राजेशकुमार पौडेलले जनाए । प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा ६५० आवासका लागि १५ करोड, चितवनमा ७६६ आवासका लागि १३ करोड, धादिङमा ३३० आवासका लागि ५ करोड, रामेछाप र सिन्धुलीमा ५०र५० वटाका लागि डेढरडेढ करोड र सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे र रसुवाका ५०र५० वटाका लागि एकरएक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी नुवाकोटमा ५० आवासका लागि १ करोड बजेट विनियोजनगरिएको पौडेलले बताए ।

मकवानपुर, धादिङ र चितवनमा चेपाङ र वनकरिया समुदायको बसोबास भएकाले आवास भवन निर्माण गर्नेको संख्या बढी छ । मकवानपुरमा आव ०६७ देखि नै जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालित छ । ०६७ यता ७०० घर निर्माण भइसकेका छन । एउटा आवास निर्माण गर्न सरकारले लाभग्राहीलाई ३ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ ३ किस्तामा प्रदान गर्ने गरेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर शाखाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सञ्जय पाण्डेले बताए ।

गत आवमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि मकवानपुर मात्र करिब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो । मकवानपुरको ५ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ तर कार्यालयमा जनशक्ति कम भएका अनुगमन भने फितलो हुने गरेको छ । अघिल्लो आवमा छुट्याइएको बजेटले ३०७ घर बन्न बाँकी छन् । घर बनाउन हतार नगर्ने र मिस्त्री नपाइनेजस्ता कारणले ढिलाइ हुने गरेको सामुदायिक परिचालक खेम चेपाङले बताए ।

वनकरियालाई भवन

लोपोन्मुख वनकरिया समुदायलाई पनि जनता आवास कार्यक्रमबाट भवन बनाउने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको योजना रहेको छ । उनीहरूको आफ्ना नाममा जग्गा नभएकाले घर बनाउन समस्या । वनकरिया समुदाय अहिले मनहरी गाउँपालिका–४ मुसेधापमा बस्दै आएका छन् । ‘उक्त स्थानमा पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जले घर बनाउन दिँदैन,’ भवन कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले भने, ‘उनीहरूको नाममा जमिन भयो जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भवन वनाउन सकिन्छ ।’ २० घरधुरीमा ८२ जना वनकरिया बस्छन् । उनीहरूका लागि घर बनाउन जमिनको खोजी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।

इजलास व्यवस्थापनमा दुई करोड

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले न्यायिक समितिलाई बजेट विनियोजन गरेपछि वाग्मती प्रदेशका ११९ पालिकाका न्यायिक समिति व्यवस्थित हुन थालेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।समितिको इजलास व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजनमा गठित न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट उपलब्ध गराएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए । पहिलो चरणमा १९ वटा पालिकालाई ४५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले बताए । मन्त्रालयले नगरपालिकालाई ५० प्रतिशत र गाउँपालिकालाई ४० प्रतिशत साझेदारीमा सहयोग गरेको छ ।

पहिलो किस्ता प्राप्त भएअनुसार खर्चने तयारी भइरहेको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाले बताइन् । यसैगरी, मन्त्रालयले कानुनी सहकर्ताको कार्यविधि बनाएर ११९ वटै पालिकाकामा कानुनी सहजकर्ता खटाएको छ । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा रहेको एक पालिकाबाहेक सबैमा सहजकर्ताले न्यायिक समिति र पालिकावासीलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । भक्तपुरमा राजनीतिका कारण सहजकर्ता नियुक्त हुन सकेका छैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रताप विष्टले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।