सर्बोच्च अदालतको मूलगेटमा कानून व्यवसायीको धर्ना

काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै उनीहरु त्यसलाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा भेला भएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएशनका पदाधिकारीहरुसहित भेला भएका उनीहरुले संविधान र कानून विपरित निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र संसद सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने जिकीर गरेका छन । कानूनी र नैतिकता दुवै हिसावले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन नहुने कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा प्रवेश किञ्चित पाउने छैन । त्यो विधेयक निष्प्रभावी हुनु फरक कुरा हो । महाअभियोगको विषय फरक कुरा हो । तसर्थ, पुरानो संसदको कार्यकाल सकिनाले उहाँको महाअभियोग तुहिदैन । कानुनमा भएको व्यवस्था हामीले विधिसम्मत ढंगले प्रस्तुत हुनु प¥यो । विधिलाई लत्याउँदाखेरी यो अवस्था आएको हो । विधिसम्मत तरिकाले, विवेकसम्मत तरिकाले संविधानको अन्तरगत बस्तुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानवादको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुप¥यो । महाअभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले अहिले जुन सर्वोच्च अदालत आउने जुन हामीले सूचना पायौं ।’

उनीहरुले थप भनेका छन्, ‘आज उहाँलाई हामीले कुनै पनि हालतमा रोक्छौं, छेक्छौं, अवरोध गर्छौ । एउटा विवादित प्रधानन्यायाधीशले अव न्यायापालिका हाँक्न सक्नु हुन्न । न्यायपालिकालाई ठोस गतिदिने कार्य पनि उहाँले गर्न सक्नु हुन्न । न्यायापालिकालाई दूरगामी प्रभावपार्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हुनाले उहाँमाथि अव नेपाली जनताको भरोसा छैन । तसर्थ, यस्ता किसिमका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा आउन कुनै पनि संविधान, कानुनले पनि रोक्छ ।’

संसद सचिवालयका महासचिव डा। भरतराज गौतमले महाअभियोग फुकुवा भएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवा पत्र दिएका थिए । जुन पत्र संविधान र कानून विपरित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने कानूनी व्यवसायीहरुको तर्क छ ।